काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि असन्तुष्ट स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने भएको छ ।
काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन ।
सर्वोच्चको फैसलापछि आफूजस्ता दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएपछि उनीहरू आन्दोलित भएको बताएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिन सकेको छैन । तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री भने हुँदैनन्।
