काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा थप सुनुवाइ अघि नबढाउँदै सर्वोच्च अदालतले साधारण तारिख तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट २२ फागुनका लागि राखेको हो, जबकि २१ फागुनमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका अनुसार मुद्दामा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूर्ण नभएको भन्दै तत्काल पेसी तोकिएको छैन। विघटनसम्बन्धी १६ वटा रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले समेत छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
विपक्षी बनाइएका सबै पक्षबाट लिखित जवाफ पेस भइसके पनि केही कागजात अदालतमा आउन बाँकी रहेकाले हाललाई साधारण तारिख मात्रै दिइएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिए पनि पूर्ण सुनुवाइको मिति भने तय भएको छैन। तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भए यी रिटहरूको संवैधानिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
