काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीबीच सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
१७ वर्षीया किशोरीले झापाका २१ वर्षीय गोपाल अधिकारीविरुद्ध दिएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतले गोपाललाई सफाइ दिएको हो। न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “प्रेम सम्बन्धमा रहेका दुई व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमा पनि सम्बन्ध राखेमा जबरजस्ती करणी मानिन्छ। तर, अदालतले यो प्रावधानलाई यथावत् रूपमा लागू गर्दा प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोर–युवकहरू अन्यायमा पर्न सक्ने देखिएको बताएको छ।
