न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनले प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समयमै हुनुपर्ने माग गर्दै न्यायप्रेमी समाजको गम्भीर चासो आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईले धेरै दिन देखी फेसबुकमा रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ एकै दिन गर्नु पर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आउनु भयो । त्यसपछि एउटा लेख पनि छपाउनु भयो । यसको विषयमा बताईदिनुहोस न् ।
जवाफ: सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थपिँदै गएका छन् । अदालतको कार्य बोझ र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारणले पनि यो समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास गर्ने व्यवस्थापन छैन । जसले जे जति जानेको छ त्यति गर्नु हुन्छ । यसैमा अदालतले दैनिक मुद्दा सूची निकाल्दा एकै इजलाशामा ५९ भन्दा बढी मुद्दा राख्छ । तर सुनुवाइ मुस्किलले ३।४ वटाको मात्र हुने गर्दछ । मुद्दाको चाप घटाउने चक्करको रूपमा मुद्दा दर्ता नगर्ने नीति अहिले अदालतको देखिन्छ । मैले महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा झन्डै डेढ महिना लाग्यो । त्यो मलाई रिट दर्ताका हाकिमले नै गराएका थिए । यसैबाट उत्प्रेरित भएर म त्यो अभियानमा लागेको हुँ । रिट निवेदन एकै दिन दर्ता वा दरपिठ भएन भने सो पछिको न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सकारका नाममा जनताको अहरणीय अधिकार हरणीय भइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन तत्काल नगर्ने हो भने जनताको कुरा माननीय न्यायाधीश मार्फत सरकारले सुन्नै पाउँदैन । न्याय भनेको उपचार हो । अधिकारको उपचार गर्ने अस्पताल भनेकै न्यायालय हो । न्यायालयमा कुनै रिट निवेदन लिएर जानुहोस् दर्तामा ३ जना कर्मचारी हुनु हुन्छ । वहाँको काम रिट निवेदनको सङ्कलन मात्र हो । त्यसपछि वहाँहरू सङ्कलन गरिएका निवेदनहरू सहायक रजिस्ट्रारको चेम्बरमा लिएर जानु हुन्छ । एक चरण रिट निवेदनहरू त्यहाँ परीक्षण हुन्छन् । त्यसपछि पुन : रजिस्ट्रारसमक्ष पेश हुन्छन् । त्यहाँ गएपछि हामी जस्ता आवाज उठाउनेका रिट निवेदनहरू दर्ता वा दरपिठ केही पनि गरिँदैन । तर चोचोमोचो मिलाउन जान्नेका रिट निवेदन झुत्रे झाम्रे भए पनि दर्ता गरिन्छन् । झुत्रेझाम्रे पनि दर्ता गर्दा अध्ययन गर्ने नाममा वा फुर्सद छैन भन्ने नाममा सकेसम्म ढिलाइ गरिन्छ । केही समय अगाडि नेपाल बारका नवनियुक्त अध्यक्षज्यूले पनि अदालतमा २ वटा अदालत छ भनेर भन्नु भएको कारण पनि यही होला । रिट निवेदनको गाम्भिर्यतालाई हेरेर मैले यो अभियानलाई चलाउन आग्रह गरिरहेको छु । यसले वास्तविक न्याय पाइन्छ होला । पहिलाको प्रशासनमा त्यही दिन लगेर काबिल अफिसरले सोही दिन दर्ता वा दरपिठको निर्णय सुनाइदिनु हुन्थ्यो ।
