नेपालमा पछिल्लो समय चासोको केन्द्र बनेको कुलिङ्ग पिरियड सम्बन्धी बहसले शासन प्रणाली, संवैधानिक नियुक्ति र न्याय प्रशासनको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यिनै विषयमा आधारित रही सम्पादक सुमन लुइटेलले वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालसँग विस्तृत र विचारशील संवाद गरेका छन्।
नेपाल जस्तो प्रशासनिक संरचना भएको देशमा कुलिङ्ग पिरियड कत्तिको आवश्यक छ ? यसको कानूनी आधार र औचित्य कति छ ?
नेपालमा कुलिङ्ग पिरियड आवश्यकता पनि छ र औचित्यता पनि छ । अहिलेसम्म कानूनमा कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था छैन । जसले कुलिङ्ग पिरियडको कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले जुन कुलिङ्ग पिरियडको कुरा छलफलमा आएको छ । अहिले खास गरी सचिवहरूले हामीलाई कुलिङ्ग पिरियड चाहिँदैन हुनुहुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ लुकेको छ । आफूहरूले सँगै काम गरिरहेको समयमा पो भोलि नै मलाई नियुक्ति चाहियो भनेर लिन सकिन्छ । पछि त सकिँदैन भन्ने उद्देश्य बाहेक अरू केही पनि छैन । कुलिङ्ग पिरियड सचिवहरूलाई मात्रै किन भन्ने जुन कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ । यो कुरा चैँ मलाई मन परेको छ । सचिवहरूलाई मात्रै कुलिङ्ग पिरियड राख्नु हुँदैन । कसलाई राख्नुपर्छ यो प्रावधान भन्दा जस्तो राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने प्रावधान जति पनि नियुक्तिहरूमा छन् । जस्तै न्यायाधीश, उपकुलपति, गभर्नर लगायतका जति नियुक्ति छन् यी पदमा पनि कुलिङ्ग पिरियड राख्नु पर्छ । त्यस्ता नियुक्ति लिने ठाउँमा २ वर्ष अगाडी देखि नै पार्टी सदस्यता त्यागेर स्वतन्त्र भएर बसेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
